अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए निदेशालय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुख्य जोर इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के हितों की देखरेख के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ उनके संचालन और राज्य सरकारों के क्षेत्र में है, मंत्रालय विशेष रूप से तैयार योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से अपने प्रयासों को पूरा करता है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा और प्रचार के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए प्रयासों की भी निगरानी की जाती है।
